Environmental Acts Policies Conventions MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Environmental Acts Policies Conventions - मोफत PDF डाउनलोड करा

1972 हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, जो वनस्पती व प्राणी प्रजातींच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आला आहे.
• 1972 पूर्वी, भारतात केवळ पाच राष्ट्रीय उद्याने होती.
• या अधिनियमानुसार, प्राण्यांची शिकार करणे, कत्तल करणे आणि त्यांना इजा करणे यास सक्त मनाई आहे. तसेच वनसंपत्तीची कापणी करण्यावर निर्बंध लादले गेले आहे.
• सदर अधिनियम, पर्यावरण आणि परिस्थितिकीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशातील वन्य प्राणी, पक्षी आणि वनस्पती प्रजातींच्या संरक्षणाची तरतूद करते.
• इतर बाबींसोबतच, सदर अधिनियम, अनेक प्राण्यांच्या प्रजातींची शिकार करण्यावर निर्बंध घालते. या अधिनियमात 2006 मध्ये शेवटची दुरुस्ती करण्यात आली होती.

वन्यजीव अधिनियमासाठी संविधानात्मक तरतुदी:

• भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 48A पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वन्यजीव व वनांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याला निर्देश देते. सदर अनुच्छेद 1976 च्या 42 व्या संविधान दुरुस्तीद्वारे संविधानात जोडले गेले आहे.
• अनुच्छेद 51A, भारतातील लोकांसाठी काही मूलभूत कर्तव्ये लादते. त्यापैकी एक म्हणजे वने, सरोवरे, नद्या आणि वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे.

Additional Information

भारतातील वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाचा इतिहास:

• 1887 साली, ब्रिटीश भारतीय सरकारने वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1887 या नावाने पहिला कायदा संमत केला होता. या कायद्यान्वये प्रजनन सत्रादरम्यान मारले गेलेले किंवा पकडले गेलेले निर्दिष्ट वन्य पक्षी ताब्यात घेणे आणि विक्री करणे प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.
• 1912 साली, वन्य पक्षी व प्राणी संरक्षण अधिनियम नामक दुसरा कायदा लागू करण्यात आला होता. 1935 साली, वन्य पक्षी व प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, 1935 मंजूर झाल्यावर यात सुधारणा करण्यात आली होती.
• ब्रिटीश राजवटीत वन्यजीव संरक्षणास प्राधान्य दिले जात नव्हते. 1960 मध्येच वन्यजीवांचे संरक्षण आणि काही प्रजाती नामशेष होण्यापासून रोखण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.

बरोबर उत्तर १९७२ आहे.

महत्वाचे मुद्दे

• भारत सरकारने १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू केला.
• हा कायदा भारतातील वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी प्राथमिक कायदेशीर चौकट प्रदान करतो.
• लुप्तप्राय प्रजातींचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वन्यजीव आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्जची शिकार, तस्करी आणि बेकायदेशीर व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला.
• या कायद्याअंतर्गत, सरकारने राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि सामुदायिक राखीव क्षेत्रे अशी विविध संरक्षित क्षेत्रे स्थापन केली.
• संरक्षणाखाली अधिक प्रजातींचा समावेश करण्यासाठी आणि उल्लंघनांसाठी दंड वाढवण्यासाठी या कायद्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

अतिरिक्त माहिती

• संरक्षित क्षेत्रे
  • वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षित क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि सामुदायिक राखीव क्षेत्रे यांचा समावेश आहे.
  • हे क्षेत्र वन्यजीव आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी नियुक्त केले आहेत.
• वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची
  • या कायद्यात सहा अनुसूची समाविष्ट आहेत जी वेगवेगळ्या प्रजातींना वेगवेगळ्या प्रमाणात संरक्षण प्रदान करतात.
  • अनुसूची I आणि II मध्ये गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेसह सर्वोच्च पातळीचे संरक्षण दिले आहे.
  • अनुसूची सहा ही लागवड आणि लागवड करण्यास मनाई असलेल्या वनस्पतींशी संबंधित आहे.
• कायद्यातील सुधारणा
  • या कायद्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये १९८२, १९८६, १९९१, १९९३, २००२ आणि २००६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या.
  • या सुधारणांचा उद्देश संरक्षण उपायांमध्ये वाढ करणे आणि कायदेशीर संरक्षणाखाली अधिक प्रजातींचा समावेश करणे हा होता.
• उल्लंघनांसाठी दंड
  • संरक्षित प्रजातींची शिकार, व्यापार किंवा हानी पोहोचवणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
  • गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
• अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी
  • वन्यजीव संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी राज्य वन विभाग आणि वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोद्वारे केली जाते.
  • या संस्था वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.

योग्य उत्तर 19 डिसेंबर 2022 आहे.

 Key Points

• वन्यजीव (संरक्षण) दुरुस्ती अधिनियम, 2022 हा भारतातील वन्यजीवांचे आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण मजबूत करण्याचा उद्देश असलेला एक महत्त्वाचा अधिनियम होता.
• या अधिनियमाने अस्तित्वात असलेल्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 मध्ये काही महत्त्वाचे दुरुस्त्या केल्या.
• वन्यजीव (संरक्षण) दुरुस्ती 1972, 2022 ला 19 डिसेंबर 2022 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली.
• या दुरुस्तीचा उद्देश भारतातील वन्यजीवांचे आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण मजबूत करणे होता.
• या अधिनियमाने वन्यजीव गुन्ह्यांसाठी शिक्षा वाढविल्या आहेत, ज्यामुळे बेकायदेशीर कृतींना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

योग्य उत्तर 1980 आहे.

Key Points

• वन (संरक्षण) कायदा 1980 हा जंगलांच्या संवर्धनासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी पारित करण्यात आला.
• या कायद्यातील तरतुदींनुसार, वनजमिनी वनेतर कारणांसाठी वळवण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे .
• वन (संवर्धन) अधिनियम 1980 मध्ये 1988 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली.

Additional Information 

• पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 मध्ये लागू करण्यात आला.
• या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी आहे.
• वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे जो वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आला आहे.
• वन संवर्धनाच्या घटनात्मक तरतुदी:
  • भारतीय राज्यघटनेतील कलम 48-अ पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा आणि जंगले आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्याशी संबंधित आहे - राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी आणि देशातील जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
  • भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 51 अ चे कलम जी असे म्हणते   जंगले, तलाव, नद्या आणि वन्यजीव यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल.

भारताच्या संसदेने 1986 मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा मंजूर केला.

• संविधानाच्या कलम 253 अंतर्गत.
• 19 नोव्हेंबर 1986 रोजी तो लागू झाला.
• या कायद्याचा उद्देश मानवी पर्यावरणावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हा होता.

Key Points

• भारताच्या संसदेचा पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 कायदा.
  • भोपाळ वायू दुर्घटना किंवा भोपाळ आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, [भारत सरकारने] 1986 चा पर्यावरण संरक्षण कायदा संविधानाच्या कलम 253 अंतर्गत लागू केला.
    • मार्च 1986 मध्ये पास झाला, 19 नोव्हेंबर 1986 रोजी तो अंमलात आला.
    • यात 26 विभाग आणि 4 प्रकरणे आहेत.
    • 1986 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यात कधीही सुधारणा करण्यात आली नाही.

Additional Information

• संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी पर्यावरण परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
  • ते मानवी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा आणि मानव, इतर सजीव प्राणी, वनस्पती आणि मालमत्तेला होणारे धोके रोखण्याशी संबंधित आहेत.
  • हा कायदा हा एक "छत्र" कायदा आहे जो पूर्वीच्या कायद्यांतर्गत स्थापित केलेल्या विविध केंद्र आणि राज्य प्राधिकरणांच्या क्रियाकलापांच्या केंद्र सरकारच्या समन्वयासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यासाठी तयार केलेला आहे, जसे की जल कायदा आणि हवाई कायदा.

पर्यावरण संरक्षणासाठी भारत सरकारच्या इतर महत्त्वाच्या कृती:

• वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972.
• प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा 1960.
• जैविक विविधता कायदा 2002.
• पुनर्नवीनीकरण केलेले प्लास्टिक, प्लास्टिक उत्पादन आणि वापर नियम, 1999
• बांधकाम आणि विध्वंस कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016.

योग्य उत्तर ​​वैश्विक उष्मावृद्धी आहे.

• क्योटो प्रोटोकॉल हा आंतरराष्ट्रीय करार आहे जो 1992 च्या युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यु एन एफ सी सी ) चा विस्तार आहे जो राज्य पक्षांना हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वचनबद्ध करतो. 
• क्योटो प्रोटोकोल 11 डिसेंबर 1997 रोजी जपानच्या क्योटोमध्ये स्वीकारला गेला आणि 16 फेब्रुवारी 2005 रोजी तो अंमलात आला.
• प्रोटोकॉलमध्ये सध्या 192 पक्ष आहेत (कॅनडाने प्रोटोकॉलमधून डिसेंबर 2012 मध्ये माघार घेतली).
• वातावरणातील हरितगृह वायूचे प्रमाण कमी करून "हवामानामध्ये धोकादायक मानववंशिक हस्तक्षेप रोखू शकेल अशा पातळीवर" वैश्विक उष्मावृद्धीची सुरूवात कमी करण्याच्या यूएनएफसीसीसीच्या उद्दिष्टाची  अंमलबजावणी क्योटो प्रोटोकॉलने केली (अनुच्छेद 2)
• क्योटो प्रोटोकोल सहा हरितगृह वायू कार्बन डाय ऑक्साईड (CO2), मिथेन (CH4), नायट्रस ऑक्साईड (N2O), हायड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC), पर्फ्लोरोकार्बन्स (PFC) आणि सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) यांच्यावर लागू आहे.
• प्रोटोकॉल सामान्य परंतु विभेदित जबाबदारीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.
• हे मान्य करते की देशाच्या आर्थिक विकासामुळे हवामान बदलांचा प्रतिकार करण्यासाठी प्रत्येक देशाची क्षमता भिन्न आहे आणि म्हणूनच वातावरणातील हरितगृह वायूंच्या सद्य पातळीसाठी विकसित देश ऐतिहासिकदृष्ट्या जबाबदार आहेत या आधारे त्यांना वातावरणातील उत्सर्जन कमी करणे बंधनकारक आहे.

बरोबर उत्तर 1988 आहे.

• भारताच्या राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्राच्या किमान एक तृतीयांश क्षेत्राला जंगलाच्या किंवा वन क्षेत्राखाली आणण्यासाठी भारतातील राष्ट्रीय वन धोरण सुरू केले गेले आहे.
• भारतातील राष्ट्रीय वन धोरणाची पहिली आवृत्ती 1952 मध्ये लागू झाली.
• भारताने 1988 मध्ये राष्ट्रीय वन धोरणाची दुसरी आवृत्ती सुरू केली.
• राष्ट्रीय वन धोरण 1988 चे मुख्य ध्येय हे पर्यावरणीय संतुलनाचे जतन आणि पुनर्संचयन करून पर्यावरणीय स्थिरतेची देखभाल करणे हे आहे.
• 1988 मधील राष्ट्रीय वन धोरणाची जागा आता राष्ट्रीय वन धोरण 2018 च्या मसुद्याने घेतली आहे.
• मार्च 2018 मध्ये राष्ट्रीय वन धोरण 2018 चा नवीन मसुदा सुरू करण्यात आला.
  • नवीन धोरणात हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय आव्हानावर भर देण्यात आला आहे.
  • हे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्रकाशित केले होते.
• प्रकाश जावडेकर हे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणारे विद्यमान मंत्री आहेत.
• भारतातील वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मध्ये लागू करण्यात आला.
• 1980 मध्ये भारतातील वनसंरक्षण कायदा लागू करण्यात आला.
• पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 मध्ये लागू करण्यात आला.

स्पष्टीकरणः

कन्वेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एन्डेन्जरड स्पेसीस ऑफ फौना अँड फ्लोरा (CITES):

• वन्यजीवांच्या संकटात सापडलेल्या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी मार्च 1973 मध्ये कन्वेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एन्डेन्जरड स्पेसीस ऑफ फौना अँड फ्लोरा (CITES) वर स्वाक्षरी झाली.

​

 इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझर्व्हेशन ऑफ नेचरच्या (IUCN) बैठकीत 1963 मध्ये CITESची संकल्पना आखण्यात आली.

• हे 1975 मध्ये अंमलात आले आणि आतापर्यंत 183 सदस्य-देश आहेत जे त्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या स्वत: च्या सीमेत कायदे लागू करून CITES च्या नियमांचे पालन करतात.
• स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे सीआयटीईएस संयुक्त राष्ट्रांनी त्याच्या UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) शाखेतर्गत प्रशासित केले आहेत.
• कॉन्व्हेन्शन ऑफ पार्टीज टू CITES ही अधिवेशनाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे आणि त्यामध्ये सर्व पक्षांचा समावेश आहे.
• शेवटचा CoP (17 वा) 2016 मध्ये जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका) येथे झाला.
  • 1981 मध्ये भारताने CoP (तृतीय) चे आयोजन केले होते.
• जरी सीआयटीईएस पक्षांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे, परंतु हे राष्ट्रीय कायद्यांचे स्थान घेत नाही.
• त्याऐवजी प्रत्येक पक्षाने त्याचा आदर करावा अशी चौकट उपलब्ध करुन दिली आहे, ज्यास राष्ट्रीय स्तरावर CITES ची अंमलबजावणी होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतःचे घरगुती कायदे स्वीकारले पाहिजेत.

योग्य उत्तर ​हरितगृह वायू हे आहे. 

Confusion Points

• क्योटो प्रोटोकॉल: हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन मर्यादित आणि कमी करण्यासाठी.
• मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: ओझोन थराचा ऱ्हास करणाऱ्या पदार्थांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी.
• हवामान बदल हा एक समग्र दृष्टीकोन आहे ज्यामध्ये ओझोन थराचा ऱ्हास, हिमनदी वितळणे, हरितगृह वायू उत्सर्जन यांचा समावेश होतो.​

Key Points

• क्योटो प्रोटोकॉल
  • हे हरितगृह वायूंशी संबंधित आहे.
  • 1997 मध्ये, UNFCC राष्ट्रांच्या तिसऱ्या बैठकीमध्ये (ज्याला कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज/COP 3 असेही म्हणतात) विविध देशांनी कायदेशीर बंधनकारक लक्ष्यांना मान्यता दिली. त्यांना क्योटो प्रोटोकॉल म्हणून ओळखले जाते.
  • उत्सर्जन कमी करण्यासाठी क्योटो प्रोटोकॉलने प्रस्तावित केलेल्या यंत्रणेमध्ये संयुक्त अंमलबजावणी, क्लीन डेव्हलपमेंट मेकनिझम (CDM) आणि उत्सर्जन व्यापार यांचा समावेश आहे.
  • अनुलग्नक I देशांसाठी कायदेशीर बंधनकारक उद्दिष्टे आणि कार्बन बाजारपेठेची स्थापना याद्वारे पुढील वाटाघाटींचा मार्ग मोकळा केल्यामुळे, उशिरा स्वीकृत होऊन देखील हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
  • क्योटो प्रोटोकॉलद्वारे औद्योगिक राष्ट्रांनी 2012 पर्यंत त्यांच्या हरितगृह वायूचे उत्सर्जन सुमारे 5.2% ने कमी करावे असे लक्ष ठेवले आहे. (1990 च्या पातळीच्या तुलनेत मोजलेले)
  • क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये केवळ श्रीमंत राष्ट्रांना उत्सर्जन कमी करणे आवश्यक होते, जो एक वादाचा मुद्दा होता; तथापि, 2015 मध्ये पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करून ही विसंगती दुरुस्त करण्यात आली.​

Additional Information

• युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ही युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्या चौकटीमध्ये आयोजित वार्षिक परिषद आहेत.
• प्रथम UNFCCC परिषद कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज 28 मार्च ते 7 एप्रिल 1995 या कालावधीत बर्लिन, जर्मनी येथे आयोजित झाली होती.​

पाणथळ क्षेत्रांचे संवर्धन हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• 1971 साली, इराणच्या रामसर शहरात रामसर करार करण्यात आला होता.
• हा 'पाणथळ क्षेत्रांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर' यासंबंधित एक आंतरराष्ट्रीय करार असून त्याला पाणथळ क्षेत्रासंबंधित करार असेही म्हटले जाते.
• आजतागायत, भारतात एकूण 80 रामसर क्षेत्र आहेत.
• नुकतेच 2024 मध्ये, भारतात पाच नवीन रामसर क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Additional Information 

मॉन्ट्रो रेकॉर्ड

• मॉन्ट्रो रेकॉर्ड हे रामसर कन्व्हेन्शन अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या वेटलँड्सच्या यादीतील वेटलँड साइट्सचे एक रजिस्टर आहे.
• सध्या, भारतातील दोन पाणथळ प्रदेश मॉन्ट्रो रेकॉर्डमध्ये आहेत: केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) आणि लोकटक तलाव (मणिपूर).
• चिलिका सरोवर (ओडिशा) रेकॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले होते परंतु नंतर ते काढून टाकण्यात आले.

रामसर क्षेत्रे

• सुंदरबन पाणथळ क्षेत्र हे भारतातील सर्वात मोठे रामसर क्षेत्र आहे.
• हिमाचल प्रदेशातील रेणुका पाणथळ क्षेत्र हे भारतातील सर्वात लहान पाणथळ क्षेत्र आहे.
• तामिळनाडू हे भारतातील सर्वाधिक म्हणजे 14 रामसर क्षेत्र असलेले राज्य आहे. 

Important Points 

• भारताने स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात, देशातील 13,26,677 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या एकूण 75 रामसर क्षेत्रे बनवण्यासाठी रामसर क्षेत्राच्या यादीमध्ये आणखी 11 पाणथळ भूमी जोडल्या आहेत.
• 11 नवीन क्षेत्रांमध्ये तामिळनाडूमधील चार (4), ओडिशातील तीन (3), जम्मू-काश्मीरमधील दोन (2) आणि मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी एक (1) क्षेत्रांचा समावेश आहे.
• या क्षेत्रांच्या मान्यतेमुळे पाणथळ क्षेत्रांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आणि त्यांच्या संसाधनांचा योग्य वापर करण्यात मदत होईल.

योग्य उत्तर जागतिक तापमानवाढ कमी करणे आहे.Key Points 

क्योटो प्रोटोकॉल

• क्योटो प्रोटोकॉल हा UNFCCC शी जोडलेला आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
• हे उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंधनकारक असलेल्या पक्षांना वचनबद्ध करते.
• क्योटो प्रोटोकॉल 1997 मध्ये क्योटो, जपानमध्ये स्वीकारण्यात आला आणि 2005 मध्ये अंमलात आला.

Important Points 

• 150 वर्षांहून अधिक वर्षांच्या औद्योगिक क्रियाकलापांच्या परिणामी वातावरणातील GHG उत्सर्जनाच्या सध्याच्या उच्च पातळीसाठी विकसित देश मुख्यतः जबाबदार आहेत हे मान्य केले आहे.
• प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार नियम 2001 मध्ये माराकेशमधील COP-7 येथे स्वीकारण्यात आले होते आणि त्यांना माराकेश करार म्हणून संबोधले जाते.
• क्योटो प्रोटोकॉल फेज-1 (2005-12) ने उत्सर्जन 5% कमी करण्याचे लक्ष्य दिले.
• फेज- 2 (2013-20) ने औद्योगिक देशांनी उत्सर्जन कमीत कमी 18% ने कमी करण्याचे लक्ष्य दिले आहे.

योग्य उत्तर 1997 आहे.

• क्योटो प्रोटोकॉल हा हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनचा आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
  • हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा हा आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
  • क्योटो प्रोटोकोल हा जपानच्या क्योटो मध्ये अवलंबण्यात आला.
  • ते 11 डिसेंबर 1997 रोजी दत्तक घेण्यात आले आणि 16 फेब्रुवारी 2005 रोजी अंमलात आले.
  • त्याचा पहिला वचनबद्धता कालावधी 2008 ते 2012 दरम्यान होता.
  • क्योटो प्रोटोकॉलच्या दुसर्‍या प्रतिबद्धतेचा कालावधी 2012 मध्ये मान्य झाला (2020 मध्ये संपेल).

• सद्यस्थितीत क्योटो प्रोटोकॉलचे 192 पक्ष आहेत.
• २०१२ मध्ये कॅनडाने प्रोटोकॉलमधून माघार घेतली.
• क्योटो प्रोटोकॉल सहा हरितगृह वायूंना लागू आहे;
  • कार्बन डाय ऑक्साइड.
  • मिथेन.
  • नायट्रस ऑक्साईड.
  • हायड्रोफ्लोरोकार्बन.
  • परफ्लोरोकार्बन्स.
  • सल्फर हेक्साफ्लोराइड.

योग्य उत्तर पहिली अनुसूची आहे .

Key Points

• गंगेचे डॉल्फिन हे भारताचे राष्ट्रीय जलचर प्राणी आहेत.
  • ते गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि मेघना नद्यांमध्ये आढळतात.
  • ते फक्त गोड्या पाण्यात राहतात आणि नेपाळ, भारत आणि बांगलादेशात आढळतात.
  • ते मूलत: अंध सस्तन प्राणी आहेत.
  • धरणांच्या बांधकामामुळे, वाढते प्रदूषण आणि मासे पकडणे यामुळे अधिवास नष्ट होतो.
  • त्यांच्या संवर्धनासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत
    • प्रकल्प डॉल्फिन
    • बिहारमध्ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्याची स्थापना.
    • भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अंतर्गत संरक्षित
  • त्याची IUCN स्थिती धोक्यात आली आहे.

Additional Information

• भारतात तीन प्रकारचे डॉल्फिन आढळतात
• सिंधू नदी डॉल्फिन
  • भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये आढळते.
  • पंजाबचा राज्य जलचर प्राणी.
• गंगा नदीतील डॉल्फिन
• इरावडी डॉल्फिन
  • हे सागरी, खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यात आढळते.
  • भारतात ते ओरिसाच्या चिलीका सरोवरात आढळते.
  • त्याची IUCN स्थिती धोक्यात आली आहे.

Important Points

• भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मध्ये संरक्षणाची तरतूद आहे वन्य प्राणी, पक्षी आणि वनस्पती प्रजाती .
  • या अधिनियमच्या सहा अनुसूची आहेत.
  • 2002 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली ज्याने त्याच्या कार्यक्षेत्रात संवर्धन राखीव आणि समुदाय राखीव समाविष्ट केले.

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मध्ये 2022 साली सुधारणा करून अनुसूचींची संख्या सहावरून चार करण्यात आली होती. 
  • अनुसूची I: ज्या प्राण्यांना सर्वोच्च पातळीच्या संरक्षणाची आवश्यकता आहे 
  • अनुसूची II: ज्या प्राण्यांना कमी प्रमाणात संरक्षणाची आवश्यकता आहे 
  • अनुसूची III: संरक्षित वनस्पती प्रजाती 
  • अनुसूची IV: वन्य प्राणी आणि वनस्पतींच्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील करारानुसार संरक्षित प्रजाती (CITES).