आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) आणि त्याच्या अधिकारक्षेत्रासंबंधी खालील विधानांचा विचार करा:

1. रोम कायद्यानुसार, सर्व स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांनी ICC वॉरंटचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या हद्दीत प्रवेश केल्यास अटक करणे आणि आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे.

2. व्यापक जनादेश असूनही, ICC ला अंमलबजावणीच्या अधिकाराचा अभाव आहे आणि आपल्या वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते राष्ट्रीय सरकारांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे ते देशांतर्गत राजकारणासाठी संवेदनशील बनते.

3. अनुपालन न केल्यास राज्यांच्या पक्षांच्या सभेकडे पाठविले जाते आणि शेवटी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर (UNSC) आणले जाऊ शकते, जे संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य देशांचे सहकार्य आवश्यक करू शकते.

वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत?

In News

• आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी फिलीपिन्सचे माजी राष्ट्रपती रॉड्रिगो डुटेरटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणामुळे ICC च्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि राज्य सहकार्यावर त्याची अवलंबित्व अधोरेखित होते.

Key Points

• रोम कायद्यानुसार, सर्व स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांनी ICC वॉरंटचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या हद्दीत प्रवेश केल्यास अटक करणे आणि आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे.​
  • म्हणून, विधान 1 योग्य आहे.
• ICC ला अंमलबजावणी यंत्रणा नसून ते त्याच्या अटक वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय सरकारांवर अवलंबून असते.
  • स्थानिक राजकीय विचारांचा ICC च्या विनंत्यांचे पालन करण्यावर अनेकदा प्रभाव पडतो.
  • उदाहरणार्थ: रशिया आणि चीन, जे ICC सदस्य नाहीत, ते न्यायालयाच्या अधिकाराला स्पष्टपणे नाकारतात.
  • म्हणून, विधान 2 योग्य आहे.
• गैरपालनाची माहिती सर्वप्रथम ICC ची प्रशासकीय संस्था असलेलया राज्यांच्या पक्षांच्या सभेला (ASP) दिली जाते.
  • जर त्याचे निराकरण केले गेले नाही, तर हा विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे (UNSC) वर्ग केला जाऊ शकतो, जो संबंधित प्रकरणांमध्ये सर्व संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रांकडून सहकार्याचा आदेश देऊ शकतो, जेथे त्याने ICC चे अधिकारक्षेत्र वापरले आहे.
  • म्हणून, विधान 3 योग्य आहे.

Additional Information

• ICC चे अधिकारक्षेत्र नरसंहार, युद्धातील गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे यावर असला; तरी केवळ सदस्य राष्ट्रांवर किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने संदर्भित केलेल्या प्रकरणांवर आहे.
• अमेरिका, चीन, रशिया आणि भारत हे ICC सदस्य नाहीत, ज्यामुळे त्याची जागतिक पोहोच मर्यादित आहे.
• व्लादिमीर पुतिन आणि बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासह उच्च-प्रोफाइल ICC अटक वॉरंट राजकीय गुंतागुंतीमुळे अंमलात आणले जात नाहीत.