अर्थव्यवस्थेतील सरकारी रोख्यांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?

I. हे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांद्वारे जारी केलेले एक व्यापार करण्यायोग्य साधन आहे.

II. त्यांना जोखीम-मुक्त उत्तम रोखे उपकरणे म्हणतात.

I आणि II दोन्ही हे योग्य उत्तर आहे.
Key Points

• सरकारी रोखे​-
  • सरकारी रोखे (G-Sec) हे केंद्र किंवा राज्य सरकारांद्वारे जारी केलेले एक व्यापार करण्यायोग्य साधन आहे. (म्हणून, विधान I योग्य आहे)
  • सरकारी रोखे दोन प्रकारचे असतात-
    • अल्पकालीन: एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या मूळ परिपक्वतेसह. ते सध्या तीन कार्यकाळात जारी केले जातात: 91 दिवस, 182 दिवस आणि 364 दिवस. उदाहरण- कोषागार बिले.
    • दीर्घकालीन: एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या मूळ परिपक्वतेसह. उदाहरण- सरकारी रोखे (दिनांकित रोखे).
  • कोषागार बिले आणि रोखे, जे दिनांकित रोखे म्हणूनही ओळखले जातात, हे दोन्ही केंद्र सरकारद्वारे जारी केले जातात.
  • राज्य सरकारे केवळ रोखे किंवा दिनांकित रोखे जारी करतात, ज्यांना राज्य विकास कर्ज म्हणून ओळखले जाते.
  • ते जोखीम-मुक्त उत्तम रोखे उपकरणे म्हणून ओळखले जातात कारण ते सरकारद्वारे जारी केले जातात आणि त्यामुळे कसूर होण्याचा धोका नाही. (म्हणून विधान II योग्य आहे)
  • FPIs (परकीय रोखेसंग्रह गुंतवणूक) सरकारी रोख्यांमध्ये व्यापार करण्यास अधिकृत आहेत जोपर्यंत ते वेळोवेळी निश्चित केलेल्या परिमाणात्मक मर्यादेत राहतात.
  • भारतीय रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ गुंतवणूकदारांना नोव्हेंबर 2021 पासून सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे.

Important Points

• भारतीय रिझर्व्ह बँक-
  • भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना भारतात 1 एप्रिल रोजी कोलकाता येथे 1935 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 अंतर्गत करण्यात आली.
  • हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशीनुसार तिची स्थापना करण्यात आली होती.
  • भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे आणि भारतीय चलन जारी करण्यासाठी आणि पुरवठ्यासाठी जबाबदार आहे.